द टारगेट न्यूज़:
केंद्र सरकार ने पंजाब पुलिस एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2026 को चंडीगढ़ में लागू कर दिया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैदियों के तबादले का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संशोधित कानून में जेल की सुरक्षा, कैदियों के पुनर्वास और दिव्यांग कैदियों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 नवंबर को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसके जरिए चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना के अनुकूल कुछ संशोधनों के साथ पंजाब के इस कानून को यहां विस्तारित किया गया है। इन बदलावों के तहत पंजाब सरकार के संदर्भ को चंडीगढ़ के उचित प्राधिकारियों से बदल दिया गया है। एक मुख्य प्रावधान के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों सहित अन्य बंदियों को चंडीगढ़ की जेलों से अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में और इसके विपरीत, संबंधित सरकारों की सहमति तथा चंडीगढ़ प्रशासक के आदेश से स्थानांतरित किया जा सकता है। यह कानून सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने या जनहित को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन कैदियों के तबादले की भी अनुमति देता है। इस प्रकार के तबादलों के लिए संबंधित सरकारों की सहमति और उस अदालत की मंजूरी आवश्यक होगी जहां मुकदमा लंबित है। इसके अलावा, संशोधित कानून में कैदियों की रिहाई के बाद उनकी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई का प्रावधान है तथा जेलों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों के उपयोग को विनियमित किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत जेलों में तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कानून जेल परिसरों के आसपास निर्धारित नो-फ्लाई जोन में ड्रोन सहित हवाई वस्तुओं के संचालन को भी प्रतिबंधित करता है। इस तरह के संचालन के लिए लागू नागरिक उड्डयन कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी और संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह विस्तार मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023 के तहत जेल सुधारों के लिए केंद्र के व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में सामने आया है।
