द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ प्रशासन ने ग्रामीण भूमि और राजस्व रिकॉर्ड को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रशासन ने चंडीगढ़ तक विस्तारित पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन में तेजी लाते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से, आबादी देह यानी बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारों के रिकॉर्ड को तैयार करने और बनाए रखने के लिए वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यवस्था के तहत, चंडीगढ़ प्रशासन के राजस्व सचिव को तत्काल प्रभाव से चंडीगढ़ संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, जिला कलेक्टर को मुख्य रिकॉर्डिंग और रिजोल्यूशन ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तहसीलदार (राजस्व) सहायक रिकॉर्डिंग और रिजोल्यूशन ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी उप-मंडलीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को उनके respective अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए रिकॉर्डिंग और रिजोल्यूशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को चंडीगढ़ तक विस्तारित पंजाब आबादी देह अधिनियम, 2021 और एक्सटेंशन टू चंडीगढ़ एक्ट, 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत अमलीजामा पहनाया गया है।
