पंजाब चुनाव से पहले अफसरों के तबादलों का फरमान!

(Order issued for the transfer of officials ahead of the Punjab elections!) पंजाब सहित पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित तबादला प्रक्रिया पूरी करने और अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

चुनाव आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग ने उन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े संवेदनशील पदों से हटाने के निर्देश दिए हैं, जिनकी एक ही जिले में निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है, जो अपने गृह जिले में तैनात हैं या जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में संबंधित क्षेत्र में चुनावी जिम्मेदारी निभाई थी।

तीन साल से एक जिले में तैनात अफसरों का होगा तबादला

आयोग के निर्देशों के मुताबिक, चुनावी कार्यों से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करना होगा, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं या निर्धारित कटऑफ तारीख तक यह अवधि पूरी करने वाले हैं।

पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के लिए कार्यकाल की गणना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 तय की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह तारीख 31 मई 2027 है।

अधिकारी की पदोन्नति के बाद उसी जिले में की गई तैनाती को भी कार्यकाल की गणना में शामिल किया जाएगा। हालांकि, राज्य मुख्यालय में की गई सेवा को जिला कार्यकाल में नहीं गिना जाएगा।

गृह जिले में तैनात अधिकारी भी आएंगे दायरे में

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिले में नहीं होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को तीन साल का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार किए बिना निर्धारित नियमों के अनुसार दूसरी जगह भेजना होगा।

पिछले चुनाव में ड्यूटी करने वाले अफसरों पर भी नजर

तबादलों का एक अहम आधार पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों में निभाई गई जिम्मेदारी भी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), रिटर्निंग अधिकारी (RO), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) और निर्धारित श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों को उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जा सकेगा, जहां उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव या संबंधित उपचुनाव के दौरान जिम्मेदारी संभाली थी।

यह नियम तीन साल के कार्यकाल वाले नियम से अलग है। यानी किसी अधिकारी ने जिले में तीन साल पूरे नहीं किए हों, फिर भी पिछले चुनाव में उसकी भूमिका के आधार पर उसका तबादला किया जा सकता है।

पंजाब में इस प्रावधान के तहत 2022 विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों में जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा हो सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 2022 में चुनावी ड्यूटी करने वाले हर सरकारी कर्मचारी का तबादला अनिवार्य होगा।

प्रशासन और पुलिस के कई पद आएंगे दायरे में

आयोग के निर्देशों में चुनाव प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, डिप्टी और ज्वाइंट कलेक्टर जैसे अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा नगर निगम आयुक्त, विकास प्राधिकरणों के निर्धारित अधिकारी तथा पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी भी निर्धारित शर्तों के तहत इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। आबकारी और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे।

सभी सरकारी कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला

चुनाव आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक तबादले का आदेश नहीं दिया है। विभागीय मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों और चुनावी कार्यों से सीधे जुड़े नहीं होने वाले डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।

निर्धारित कटऑफ तारीख तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी सामान्य तबादला प्रक्रिया से छूट मिल सकती है। हालांकि, गृह जिले या निर्धारित कार्यकाल के नियमों के दायरे में आने वाले चुनावी पदों पर तैनात अधिकारियों को चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से हटाना होगा।

आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की मंजूरी जरूरी

विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर आयोग की निगरानी और सख्त हो जाएगी। इस अवधि में ऐसे तबादलों के लिए सामान्य तौर पर चुनाव आयोग की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

पंजाब सरकार के पास 30 नवंबर तक का समय

पांचों राज्यों को 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित तबादला प्रक्रिया पूरी करके अनुपालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी है। पंजाब सरकार को अधिकारियों के जिला कार्यकाल, गृह जिले में तैनाती और पिछले चुनावों में निभाई गई जिम्मेदारियों की समीक्षा करनी होगी।

खास बात यह है कि तबादले के तीन अलग-अलग आधार तय किए गए हैं—तीन साल का कार्यकाल, गृह जिले में तैनाती और पिछले चुनाव में निभाई गई जिम्मेदारी। इनमें से किसी भी लागू शर्त के तहत आने वाले अधिकारी का तबादला हो सकता है, बशर्ते वह संबंधित नियमों और छूट की शर्तों के दायरे में हो।