द टारगेट न्यूज़:
मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1992 में लुधियाना से एक ट्रांसपोर्टर के लापता होने के मामले में पूर्व सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) गुरमीत सिंह रंधावा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के लापता होने के करीब 34 साल बाद आया है। मामले में आरोपी बनाए गए एक अन्य कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को अदालत ने बरी कर दिया है। पीड़ित पक्ष के वकील पुष्पेंद्र सिंह नट्ट ने बताया कि अदालत ने रंधावा को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अपहरण) के तहत पांच साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना, तथा धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दो साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और रंधावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अपराध के समय रंधावा तरनतारन में पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर तैनात थे। इस मामले में मुकदमे के दौरान चार अन्य आरोपी—सहायक उपनिरीक्षक जसंवत सिंह, उपनिरीक्षक सुरिंदर सिंह, इंस्पेक्टर सूबा सिंह और पूर्व तरनतारन एसएसपी अजीत सिंह संधू की मौत हो चुकी है। घटना 25 नवंबर 1992 की है जब पुलिस ने सकरी को लुधियाना में एक विवाह भवन से उस समय उठाया था जब वे अपने साले की बेटी की शादी में शामिल हो रहे थे। इसके बाद सकरी का कुछ पता नहीं चला और परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया तथा कई अधिकारियों को टेलीग्राम भेजे। साल 1996 में सकरी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की। पंजाब सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सकरी की मृत्यु हो चुकी है और इसके समर्थन में भोग के विज्ञापन भी पेश किए, हालांकि परिवार ने इस दावे का विरोध किया। बाद में सर्वोच्च अदालत ने आतंकवाद के दौर में पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात शवों के अवैध दाहसंस्कार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए और सकरी के गायब होने के मामले को भी इस जांच के दायरे में लाया गया। सीबीआई ने फरवरी 2000 में इस मामले में केस दर्ज किया और 2001 में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा अदालतों में दायर याचिकाओं के कारण लगे स्टे (रोक) के चलते यह ट्रायल साल 2002 में ही शुरू हो सका। सीबीआई द्वारा बनाए गए 47 गवाहों में से केवल 16 ही गवाही दे सके, क्योंकि गवाही से पहले ही कई अन्य गवाहों की मौत हो चुकी थी।
