द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत ने स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड की पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नलिनी मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह कार्रवाई चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के फंड से जुड़े 116 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले के सिलसिले में की गई है। इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा कराई गई राशि से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस वित्तीय अनियमितता की जांच के दौरान 2 अप्रैल 2026 को नलिनी मलिक को गिरफ्तार किया था। इस मामले की शुरुआत चंडीगढ़ पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्लू) द्वारा 9 मार्च 2026 को नगर निगम अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर से हुई थी, जिसे बाद में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 मार्च 2025 को चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड का विलय चंडीगढ़ नगर निगम में कर दिया गया था। आरोपी नलिनी मलिक को भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रासंगिक रिकॉर्ड को नगर निगम को सौंपने के लिए नियुक्त टीम के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि बैंक में जमा कराई गई 116 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) फर्जी थीं। इसके अलावा, नगर निगम के फंड से अन्य आरोपियों से जुड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपये के अवैध भुगतान भी किए गए। लोक अभियोजक नरेन्दर सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में संचालित सभी तीन सीएससीएल खातों से जुड़े हुए थे। डेबिट लेनदेन से जुड़े एसएमएस अलर्ट, जिसमें एम/एस कैपको फिनटेक सर्विसेज जैसी लाभार्थी संस्थाओं को किए गए ट्रांसफर शामिल हैं, सफलतापूर्वक संबंधित मोबाइल नंबरों पर भेजे गए थे। अभियोजन पक्ष ने यह भी दलील दी कि हालांकि वह मोबाइल नंबर आरोपी के पति के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन उसका इस्तेमाल नलिनी मलिक खुद करती थीं और वह उनके निजी बैंक खातों से भी जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी के रिहायशी परिसर में व्यापक आंतरिक नवीकरण का काम कराया गया था। दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने दलील दी कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए किसी भी अपराध को अंजाम नहीं दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गंभीर अपराधों, सार्वजनिक धन की भारी मात्रा, आरोपी के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आगे की जांच अभी जारी है, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी की पहली जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है और तब से परिस्थितियों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है जिससे जमानत याचिका पर पुनर्विचार किया जा सके।
