द टारगेट न्यूज़:
करीब 29 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, चंडीगढ़ के फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर केएस साही को तुरंत फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर के रूप में पुनर्गठित करें। यह मामला संबद्ध कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर्स की शैक्षणिक स्थिति से जुड़े एक लंबे विवाद का है। उनकी लेक्चरर के रूप में पदनाम और फैकल्टी के सदस्य के रूप में मान्यता मिलने से उन्हें आगे की शैक्षणिक पदों, जैसे कि प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं, बशर्ते वे इसके लिए निर्धारित योग्यताओं और भर्ती नियमों को पूरा करते हों। न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने अपने आदेश में चंडीगढ़ प्रशासन को 5 मार्च 2015 के उस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके तहत केएस साही को दी गई लेक्चरर की पदवी को वापस ले लिया गया था। इस मुकदमेबाजी की शुरुआत साल 1997 में हुई थी, जब नौ याचिकाकर्ताओं ने 16 जनवरी 1995 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सेवा में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर्स को फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर के रूप में पुनर्गठित न करने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा मुख्य रूप से पंजाब सरकार के 18 फरवरी 1974 के आदेश, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के समान निर्णयों पर आधारित था। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी 6 जून 1988 को पंजाब सरकार के इस प्रासंगिक आदेश को अपनाया था। मामले की पेंडेंसी के दौरान याचिकाकर्ताओं को पुनर्गठन का लाभ दे दिया गया था। हालांकि, 12 नवंबर 2002 के आदेश के माध्यम से केएस साही को दिए गए पदनाम को चंडीगढ़ प्रशासन ने 5 मार्च 2015 को वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्हें अपने सेवा अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी थी। याचिकाकर्ताओं ने 4 दिसंबर 1995 के यूजीसी स्पष्टीकरण का भी हवाला दिया था, जिसमें 19 सितंबर 1991 से पहले विधिवत गठित चयन समितियों के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों पर 1991 के यूजीसी नियमों की प्रयोज्यता को संबोधित किया गया था। 2015 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 मई 2015 को रिट याचिका बहाल होने पर 27 नवंबर 2001 के अंतरिम निर्देश स्वतः पुनर्जीवित हो गए थे। अदालत ने कार्यवाही की बहाली पर अंतरिम आदेशों के पुनरुद्धार से संबंधित वारीद जैकब बनाम सोसाम्मा वर्गीज एंड अदर्स (2004) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।
