द टारगेट न्यूज़:
यूटी प्रशासन परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद अगले महीने से सेक्टर 56 (पश्चिम) में प्रस्तावित थोक सामग्री बाजार में भूखंडों और बूथों की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। लगभग 44 एकड़ में फैला नया बाजार संगमरमर, फर्नीचर और निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले व्यापारियों को समायोजित करेगा। धनास में मौजूदा मार्बल मार्केट को भी नई जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। सेक्टर 53 और 54 के फर्नीचर मार्केट से विस्थापित व्यापारियों को भी नीलामी में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार, बाजार में 52 बूथ और 188 प्लॉट होंगे, प्रत्येक का माप 600 वर्ग गज होगा। प्रशासन निर्धारित कलेक्टर दरों पर संपत्तियों की नीलामी करने की योजना बना रहा है, जिससे व्यापारियों को एक संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिलेगा। 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों से संचालित थोक व्यवसायों को मजबूत करना है। साइट पर सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, तूफानी जल निकासी और पार्किंग सहित बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। धनास मार्बल मार्केट का स्थानांतरण इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। मार्बल व्यापारी लगभग 25 से 30 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस ज़मीन पर बाज़ार विकसित हुआ है वह मूल रूप से किसानों की थी और कृषि उपयोग के लिए थी। वर्षों से, व्यापारियों ने वहां दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्थापित किए। कृषि भूमि पर हो रही व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रशासन और अदालती कार्रवाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण में धनास और सारंगपुर में 182 दुकानों की पहचान की गई थी। प्रशासन अब इन व्यवसायों को नए बाजार में स्थानांतरित करने और मौजूदा साइट को खाली करने का इरादा रखता है। पिछले साल प्रशासन ने सेक्टर 53 और 54 में चल रही फर्नीचर मार्केट को हटाकर करीब 10 से 12 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन द्वारा 2002 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। क्षेत्र से विस्थापित व्यापारियों को अब नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावित थोक बाजार में वाणिज्यिक स्थान सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा। इस बीच, व्यापारी चंडीगढ़ में वाणिज्यिक संपत्तियों के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में प्रस्तावित रूपांतरण पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाल की शहर यात्रा के बाद चर्चा में यह मुद्दा भी उठा। प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय होने की उम्मीद है। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो यह वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों और व्यापारियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकता है। हालाँकि, नई बाज़ार नीलामी के लिए अंतिम नियम और शर्तें प्रशासन द्वारा विस्तृत अधिसूचना जारी करने के बाद ही स्पष्ट होंगी।













