शिमला । राजवीर दीक्षित
(Asian Games medalists from Himachal to receive ₹9.03 crore) हिमाचल प्रदेश सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रही है। राज्य सरकार इसी महीने एक विशेष अवॉर्ड सेरेमनी आयोजित करेगी, जिसमें 20वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कुल 9.03 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। इसके अलावा, 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल करने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
कबड्डी से लेकर मैराथन और एथलेटिक्स तक, हिमाचल के खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मिलेगा करोड़ों का सम्मान। सरकार की ओर से घोषित पुरस्कार राशि में क्रिकेट और जूडो से जुड़े खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। स्वर्ण पदक जीतने वाली क्रिकेट टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली तखेलंबम इनुंगाम्बी को तीन लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार इन खिलाड़ियों को कुल 9.03 करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में देगी। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों को सम्मान देना है। सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलने के साथ अन्य युवाओं को भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।
इस बीच, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों के सदस्यों के लिए नकद पुरस्कार से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। बदले हुए नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश के उन सभी पात्र खिलाड़ियों के बीच नकद पुरस्कार समान रूप से वितरित किए जाएंगे, जो पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इस बदलाव का उद्देश्य पात्र खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरण में समानता सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले को खेलों से जुड़े प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उनकी उपलब्धियों को आर्थिक पुरस्कारों सहित अन्य माध्यमों से सम्मानित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि, नकद पुरस्कार नियमों में बदलाव और नए पदों को मंजूरी देने जैसे फैसलों के जरिए सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है।
