द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डेराबस्सी स्थित एटीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को कड़ा निर्देश देते हुए एक फ्लैट खरीदार को जमा की गई पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई तय समयसीमा के भीतर फ्लैट का कब्जा न देने पर की गई है। इसके अलावा आयोग ने बिल्डर को मानसिक प्रताड़ना के लिए 75,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 35,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राज शेखर अत्री और सदस्य राजेश के. आर्य की पीठ ने यह आदेश बच्छन सिंह द्वारा दायर अपील पर सुनाया। complainant ने अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने मोहाली के मधेपुर गांव स्थित एटीएस गोल्फ मेडोज लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा था। साल 2015 में उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था और कुल 65,20,000 रुपये में से 22,07,293 रुपये की शुरुआती राशि जमा कराई थी। समझौते के मुताबिक 15 मार्च 2018 तक फ्लैट का कब्जा दिया जाना था, लेकिन बिल्डर निर्माण पूरा करने और कब्जा सौंपने में विफल रहा। जिला आयोग के पिछले आदेश से असंतुष्ट होकर खरीदार ने राज्य आयोग में अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार करते ہوئے राज्य आयोग ने 15 मार्च 2018 से 29 अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए विलंबित कब्जे पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का यह फैसला सुनाया।













