देहरा । राजवीर दीक्षित
(CM Sukhu’s major gift to Dehra: ₹100 crore announced for utility ducts and Bankhandi Zoo)मुख्यमंत्री सुक्खू ने देहरा के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया है। देहरा में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बनाया जाएगा, वहीं बांखड़ी में निर्माणाधीन इंटरनेशनल लेवल के ज़ूलॉजिकल पार्क के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
देहरा की जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार उनके कल्याण को लेकर गंभीर है और कर्मचारियों को सही समय पर महंगाई भत्ता (DA) जारी किया जाएगा। वहीं, 67 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के पूरे बकाया, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने की जानकारी भी दी।
पेंशनभोगियों और क्लास-IV कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान!
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए क्लास-IV कर्मचारियों को सैलरी एरियर के अलावा 20 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं, क्लास-I, II और III पेंशनभोगियों के लिए बेसिक-पे की शर्त हटाने के निर्देश जारी होंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि संबंधित शर्त हटने के बाद पात्र पेंशनभोगियों को उनके बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। इससे कुल बकाया भुगतान 57 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। सुक्खू के मुताबिक, RDG बंद होने के बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन के जरिए यह फैसला संभव बनाया है।
मछुआरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 800 लाभार्थियों को मिले ₹3,500
मछुआरा समुदाय को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने 800 मछुआरों के बैंक खातों में ₹3,500-₹3,500 की सम्मान निधि DBT के जरिए ट्रांसफर की। सरकार का दावा है कि मछुआरों को आर्थिक सहारा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में मछली पर रॉयल्टी 15 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई है और मछली पकड़ने पर सालाना प्रतिबंध के दौरान प्रत्येक मछुआरे को ₹3,500 की सहायता दी जा रही है।
अवैध संपत्ति पर सुक्खू सरकार का शिकंजा
भ्रष्टाचार के खिलाफ सुक्खू सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बुराई के खिलाफ अभियान चला रही है और इसमें जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होगी और उसे जब्त कर गरीबों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा।
किशाऊ बांध और JSW मामले में हिमाचल को बड़ा आर्थिक फायदा
मुख्यमंत्री के अनुसार, किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल को उसके अधिकार मिल गए हैं। इससे प्रदेश को हर साल करीब 600 करोड़ रुपये की आय होगी। वहीं, JSW मामले में सुप्रीम कोर्ट की जीत के बाद राज्य को करीब 150 करोड़ रुपये सालाना का लाभ मिल रहा है।
देहरा में अंडरग्राउंड डक्ट, बांखड़ी जू को 100 करोड़
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा में विकास योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि देहरा में शिमला की तर्ज पर अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे। कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। इसी दिशा में बांखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का ज़ूलॉजिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और अब 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर देहरा अस्पताल में हाई-एंड अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी। वहीं, विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं पर काम जारी है, जबकि ओजोन आधारित पेयजल परियोजना भी एक साल में पूरी कर ली जाएगी। सुक्खू ने बताया कि पोंग बांध विस्थापित 200 परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दी जा चुकी है और बाकी पात्र परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
MLA कमलेश ठाकुर ने कहा कि मछुआरों को दी गई मदद सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान की पहचान भी है। उन्होंने बताया कि देहरा के लिए निर्धारित बजट में से 60 प्रतिशत से अधिक राशि सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से सड़कों, रास्तों और पेयजल सुविधाओं पर खर्च की जा रही है।
