नंगल । राजवीर दीक्षित
(‘Khooni Chowk’ has become a death trap! A strong demand has been raised for the expansion of the flyover, and Govardhan Soni has written a letter to the Railway Minister.)शहर का कुख्यात “खूनी चौक” एक बार फिर सुर्खियों में है—और इस बार मुद्दा है लोगों की जान बचाने का। सामाजिक कार्यकर्ता गोवर्धन सोनी (GD) ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर एक बेहद अहम मांग उठाई है, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
गोवर्धन सोनी ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना के माध्यम से भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया कि NH-503E फोरलेन परियोजना के तहत नंगल के अजोली मोड़ पर बना रेलवे फ्लाईओवर अधूरा समाधान साबित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस फ्लाईओवर का विस्तार नया नंगल के शिवालिक एवेन्यू चौक, जिसे लोग “खूनी चौक” के नाम से जानते हैं, के आगे तक किया जाए।
पत्र में बताया गया है कि नंगल अजोली मोड़ से लेकर खूनी चौक तक का हिस्सा बेहद व्यस्त और दुर्घटना-प्रवण है। यहां रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण यह स्थान लगातार हादसों का गवाह बनता जा रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस चौक पर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और अनेक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोग डर और दर्द के कारण ही इसे “खूनी चौक” कहने लगे हैं। यह नाम अब एक चेतावनी बन चुका है—लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया।
गोवर्धन सोनी ने अपने पत्र में यह भी उजागर किया कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, जबकि फर्टिलाइजर टाउनशिप और आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले हजारों लोगों के लिए यही मुख्य संपर्क मार्ग है। इसके अलावा, रोजाना स्कूली बच्चों को भी इसी चौक से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि फ्लाईओवर का विस्तार खूनी चौक से आगे तक कर दिया जाए, तो न केवल यातायात सुचारू होगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। इससे आम जनता, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी और भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक का भी समाधान निकल पाएगा।
गोवर्धन सोनी ने केंद्रीय मंत्री से अपील की है कि जनहित और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित तकनीकी अधिकारियों को तुरंत स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए जाएं और इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाए।
अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है।
