चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Haryana to Move Supreme Court Over Punjab Water Cut) खबर हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा नहर के जल वितरण को लेकर है। जिसमे विवाद और गहराता जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को दी जाने वाली जल आपूर्ति 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।
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शुक्रवार को दिल्ली में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) की अहम बैठक में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। पंजाब सरकार 4000 क्यूसिक पानी देने पर अड़ी रही,जबकि हरियाणा सरकार अपनी पूरी मांग पर कायम रही।
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हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने साफ किया कि उनका राज्य अपने जल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। उन्होंने कहा,“हम जल्द से जल्द न्याय की मांग करेंगे, ताकि जनता को राहत मिल सके।”
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वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में सभी प्रमुख दलों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि पंजाब के पास पानी की “एक भी बूंद” अतिरिक्त नहीं है।
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मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हरियाणा को फरमान के जरिए पानी देना उचित नहीं। प्यार से जान ले लो, लेकिन पानी छीनने का तरीका गलत है।” उन्होंने सोमवार को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा की है।
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हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने AAP सरकार पर आरोप लगाया कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पानी नहीं रोका गया, लेकिन अब राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार पर ‘ड्रामा’ करने का आरोप लगाया और कहा कि यह पानी BBMB का है, जो राजस्थान और दिल्ली तक जाता है।
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पानी संकट को देखते हुए हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सभी सिंचाई अधिकारियों को हेडक्वार्टर न छोड़ने के आदेश दिए हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़ और नारनौल जैसे जिलों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है।
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पंजाब सरकार का कहना है कि हरियाणा ने अपना पानी मार्च में ही खत्म कर लिया था, जबकि हरियाणा का दावा है कि उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा।
