द टारगेट न्यूज़:
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और पंजाब सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। बुधवार को अमृतसर में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली निर्धारित बैठक के अब होने की संभावना नहीं है। अकाल तख्त के निर्देशों के तहत गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने संकेत दिया है कि वे तब तक बैठक में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, जब तक राज्य सरकार विवादित कानून पर उनके द्वारा बार-बार उठाए गए सवालों और आपत्तियों का जवाब नहीं देती। 16 नवंबर के सरकारी पत्र के लिखित जवाब में समिति के समन्वयक लखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार ने 11 मई और 29 जून, 2026 को जारी अकाल तख्त के निर्देशों का पालन करने को लेकर पैनल द्वारा उठाए गए सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं। संशोधित अधिनियम की धारा 3 (ए), 3ए (1), 3ए (2) और 3ए (3) विवाद का एक बड़ा बिंदु बनी हुई हैं। लखविंदर सिंह ने तर्क दिया कि ये प्रावधान पुलिस अधिकारियों को अखंड पाठ के दौरान भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप के सीरियल नंबर की जांच करने का अधिकार दे सकते हैं, जिसे समिति अस्वीकार्य मानती है। समिति ने आरोप लगाया कि निर्देश जारी होने के छह महीने बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार ने न तो अधिनियम में संशोधन किया है और न ही विचार-विमर्श तक इसके संचालन को निलंबित करने के लिए कोई शुरुआती कदम उठाया है। श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के मीडिया सलाहकार जसकरण सिंह ने कहा कि पूर्व निर्धारित पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण समिति के सदस्यों के 18 नवंबर की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है।













