नई दिल्ली/चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab CM Opposes CISF Deployment at Bhakra Dam) दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाखड़ा डैम और नंगल डैम की सुरक्षा में CISF की तैनाती का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे राज्यों के अधिकारों पर केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब तक पंजाब पुलिस डैम की सुरक्षा जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाती आई है और कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ऐसे में CISF की तैनाती अनावश्यक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है।
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मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) पर पंजाब के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि बोर्ड में सबसे अधिक हिस्सेदारी होने के बावजूद पंजाब की आपत्तियों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना राज्य की सहमति के पंजाब का पानी छोड़ा जा रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाकर निर्णय लिए जा रहे हैं, जो न केवल गैरकानूनी है बल्कि संघीय प्रणाली की आत्मा के खिलाफ भी है।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है और उन्हें निर्णय प्रक्रिया से बाहर रख रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि भाखड़ा डैम पर CISF की तैनाती को तुरंत वापस लिया जाए और BBMB को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता और राज्यों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।
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यह बयान पंजाब-केंद्र संबंधों में एक और तनावपूर्ण मोड़ की ओर संकेत करता है और आने वाले समय में इस पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
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