शिमला । राजवीर दीक्षित
(An IAS officer from Himachal owns property worth crores of rupees! Check the details of the revelation) हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य कैडर के आईएएस अधिकारियों ने वर्ष 2025 के लिए अपनी अचल संपत्तियों का पूरा विवरण सरकार को सौंप दिया है। 1 जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार दाखिल किए गए इन IPR दस्तावेजों में अधिकारियों ने देशभर में फैली अपनी संपत्तियों—जमीन, आलीशान फ्लैट्स, कृषि भूमि और व्यावसायिक निवेश—का विस्तृत खुलासा किया है। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के नियमों के तहत अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता की संपत्तियां हिमाचल से लेकर हरियाणा और पंजाब तक फैली हुई हैं। पंचकूला में फ्लैट, सेक्टर-4 में लगभग 4 करोड़ का निर्माणाधीन मकान, न्यू चंडीगढ़ में फ्लैट और मोहाली में कृषि भूमि में हिस्सेदारी—इनकी संपत्ति का व्यापक दायरा दर्शाती है।
दक्षिण भारत में भी हिमाचल कैडर के अधिकारियों की मजबूत मौजूदगी दिखी। आईएएस अधिकारी आरडी नजीम के पास चेन्नई के मायलापुर और चेंगल नगर में करीब 4.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं, जिनसे उन्हें हर साल 13.8 लाख रुपये का किराया मिलता है। वहीं, 2003 बैच की अधिकारी एम सुधा देवी ने एमआरसी नगर में स्थित 5.65 करोड़ के फ्लैट में अपनी 30% हिस्सेदारी घोषित की है।
प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं। प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार ने शिमला और जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया, जबकि सचिव (योजना) अभिषेक जैन ने जालंधर और मुल्लांपुर में अपनी संपत्तियों का विवरण दिया।
इसके अलावा, कमलेश कुमार पंत और हरिकेश मीणा जैसे अधिकारियों ने भी नोएडा, देहरादून, नैनीताल और राजस्थान में अपनी संपत्तियों की जानकारी साझा की। अधिकतर अधिकारियों ने अपनी संपत्ति के स्रोत के रूप में व्यक्तिगत बचत, बैंक ऋण, हाउस बिल्डिंग एडवांस और पारिवारिक विरासत को बताया है।
यह कदम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करता है।
