पठानकोट। राजवीर दीक्षित
(Rs 367 crore mining scam! 2 arrested, including former ADC) पंजाब में अवैध खनन और जमीन घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पठानकोट के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) कुलदीप सिंह और खनन कारोबारी निपुण महाजन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जालंधर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 16 नवंबर तक ED रिमांड पर भेज दिया गया।
ED के अनुसार, मामला रावी नदी के किनारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित करीब 92 एकड़ शामलात जमीन के कथित धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण और उसके बाद अवैध खनन से जुड़ा है। एजेंसी का आरोप है कि इस पूरे मामले में करीब 367.5 करोड़ रुपये के अवैध खनन का अनुमान सामने आया है।
92 एकड़ पंचायत जमीन निजी लोगों के नाम ट्रांसफर करने का आरोप
ED की जांच अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो की ओर से 9 अगस्त 2023 को दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। जांच के मुताबिक, पठानकोट के गांव भटियान में ग्राम पंचायत गोल की 734 कनाल 1 मरला यानी करीब 92 एकड़ शामलात जमीन कथित तौर पर धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित कर दी गई।
यह जमीन रावी नदी के किनारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है। एजेंसी अब जमीन के हस्तांतरण से लेकर उस पर हुई खुदाई और खनिजों की बिक्री तक की कड़ियां खंगाल रही है।
रिटायरमेंट से एक दिन पहले जारी हुआ जमीन हस्तांतरण का आदेश
ED के अनुसार, कुलदीप सिंह 24 से 28 फरवरी 2023 तक पठानकोट में ADC (ग्रामीण विकास) के पद पर तैनात रहे थे। जांच में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने 23 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह की इस पद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।
जांच एजेंसी का दावा है कि शामलात जमीन के हस्तांतरण का आदेश जल्द जारी करवाने के लिए एक बिचौलिए के माध्यम से कुलदीप सिंह तक अनुरोध पहुंचाया गया। ED के मुताबिक, कुलदीप सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने 27 फरवरी 2023 को निजी दावेदारों के पक्ष में आदेश जारी किया था। यह उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले की कार्रवाई थी।
1.75 करोड़ नकद बरामद, 31 बैंक खाते फ्रीज
ED ने 16 जुलाई 2026 को मामले से जुड़े 16 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान निपुण महाजन के ठिकानों से 1.75 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपियों और उनके सहयोगियों से जुड़े 31 बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिनमें 18 जुलाई 2026 तक कुल 2.91 करोड़ रुपये जमा थे।
क्रशर कारोबार में भी गड़बड़ी के संकेत
तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर ED ने आरोप लगाया कि ग्राहकों से प्राप्त रकम का बड़ा हिस्सा खातों में दर्ज नहीं किया जाता था। बिक्री के एक बड़े हिस्से के लिए क्यू-फॉर्म भी जारी नहीं किए गए थे। एजेंसी के मुताबिक, इससे क्रशर इकाइयों के जरिए रेत और अन्य लघु खनिजों की कथित अवैध बिक्री के संकेत मिले हैं।
IIT रोपड़ के सर्वे में 367.5 करोड़ की खुदाई का अनुमान
जांच में IIT रोपड़ की टीम ने ड्रोन और बाथिमेट्रिक सर्वे के जरिए शामलात जमीन और आसपास के क्षेत्रों में हुई खुदाई का आकलन किया। सर्वे में करीब 50.74 लाख घन फीट अवैध खुदाई का पता चला, जिसकी अनुमानित कीमत 11.16 करोड़ रुपये बताई गई।
वहीं, सात चयनित स्थानों पर 27 अवैध खनन गड्ढे पाए गए। इन स्थानों पर कुल करीब 16.70 करोड़ घन फीट खुदाई का अनुमान लगाया गया, जिसकी कीमत लगभग 367.5 करोड़ रुपये आंकी गई है।
सैटेलाइट तस्वीरों में भी सामने आया खनन का विस्तार
ED ने गांव भटियान और चक कोशलियां के आसपास के क्षेत्रों की अप्रैल 2021, अप्रैल 2022 और नवंबर 2023 की सैटेलाइट तस्वीरों का तुलनात्मक अध्ययन किया। एजेंसी के अनुसार, तस्वीरों में खुदाई वाले गड्ढों की संख्या और आकार में बड़ा बदलाव दिखाई दिया।
जांच में यह भी दावा किया गया कि इन क्षेत्रों में ऐसी मशीनों से खुदाई की गई, जिनके लिए पंजाब सरकार की ओर से कोई खनन लीज जारी नहीं की गई थी।
फिलहाल ED जमीन के हस्तांतरण, खनिजों की खुदाई, क्रशर कारोबार और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि कथित अपराध से अर्जित संपत्ति और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।
