ऊना। राजवीर दीक्षित
(“North Zone Council Meeting 2025″) शिमला में आयोजित नॉर्थ जोनल काउंसिल की 22वीं स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को शुरू हुई, जिसमें उत्तर भारत के सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना (या संबंधित मुख्य सचिव) ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय मुद्दों, विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था और बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में स्थायी सदस्यता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने BBMB पर राज्य का 4200 करोड़ रुपये से अधिक का लंबित एरियर भुगतान न होने का मामला भी रखा। राज्य का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए इस विषय पर गंभीर चर्चा और समाधान की आवश्यकता है।
इसके अलावा बैठक में सरकारी स्कूलों में लगातार घट रही छात्र संख्या, साइबर अपराधों पर नियंत्रण, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के उपाय तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर भी मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण में आने वाली बाधाओं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम (FCA) से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बढ़ते अपराध, अपराधियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फरार होने और अपराध नियंत्रण के लिए राज्यों के बीच बेहतर सूचना आदान-प्रदान की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। ऐसे में यह बैठक उत्तर भारत के राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने और साझा समस्याओं के समाधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
