टैक्स चोरों पर पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की वसूली के लिए शुरू हुई संपत्तियों की नीलामी

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab Government’s Major Crackdown on Tax Evaders; Auction of Properties Begins to Recover Crores in Outstanding Dues.)पंजाब सरकार ने वैट (VAT) और जीएसटी (GST) के बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए करोड़ों रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है। राज्य के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने लंबे समय से टैक्स चोरी करने वाले और बकाया कर जमा न करने वाले कारोबारियों के खिलाफ वसूली अभियान को तेज कर दिया है।

मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत उन करदाताओं की संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जा रहा है, जिन्होंने सरकार द्वारा दी गई राहत योजनाओं का लाभ नहीं उठाया और लगातार टैक्स भुगतान से बचते रहे।

मोहाली में हुई पहली बड़ी नीलामी
सरकार द्वारा इस अभियान के तहत पहली बड़ी नीलामी मोहाली में की गई। यहां टैक्स बकायेदार फर्म एम/एस सुमित इंजीनियरिंग की संपत्ति को 13.22 करोड़ रुपये में बेचा गया। इसके अलावा जालंधर के शाहकोट में भी एक सफल नीलामी आयोजित की गई, जहां एम/एस एमआर राइस मिल्स की संपत्ति 1.11 करोड़ रुपये में नीलाम हुई।

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इन नीलामियों के माध्यम से सरकार को बड़ी सफलता मिली है और आने वाले महीनों में लगभग 20 अन्य संपत्तियों की भी नीलामी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.58 करोड़ रुपये सीधे सरकारी खजाने में जमा कराए गए हैं, जबकि शेष राशि की कानूनी प्रक्रिया के तहत आगामी सप्ताह में वसूली की जाएगी।

टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई
सरकार की इस कार्रवाई में बकायेदारों की संपत्तियों को जब्त करना और उनकी नीलामी करना शामिल है। यह कार्रवाई विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने राज्य सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का लाभ नहीं उठाया।

OTS योजना की समय सीमा बढ़ी
मंत्री चीमा ने बताया कि सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत वैट से संबंधित लंबित देनदारियों को पारदर्शी और आसान तरीके से निपटाने का अवसर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह योजना करदाताओं को अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई और सरकार की कठोर कार्रवाई से बचने का मौका देती है। सरकार चाहती है कि करदाता स्वेच्छा से अपने बकाये का निपटारा करें, लेकिन जो लोग इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ संपत्ति जब्ती और नीलामी जैसी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

पंजाब सरकार की इस पहल को टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और सरकारी राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे ईमानदारी से टैक्स भरने वाले कारोबारियों को भी सकारात्मक संदेश मिलेगा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्ती से कार्रवाई कर रही है।