ढाका। टारगेट न्यूज नेटवर्क
(Pressure on Bangladesh regarding Hasina’s return; all eyes on India’s decision) बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। बांग्लादेश के कानून मंत्री एमडी असदुज्जमां ने शनिवार को दावा किया कि हसीना को भारत से वापस लाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अब अगला कदम भारत को उठाना है।
ढाका में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए असदुज्जमां ने कहा कि बांग्लादेश की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी सभी कदम पूरे कर लिए गए हैं। भारत आगे क्या फैसला करता है, यह उसके ऊपर निर्भर है। उन्होंने कहा कि हसीना की वापसी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी तरीके से ही होगी।
मौत की सजा के खिलाफ अपील का मौका नहीं?
हसीना को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के सवाल पर कानून मंत्री ने कहा कि संबंधित कानून के तहत उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना की वापसी के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
भारत ने बांग्लादेश की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक उन्हें सौंपने को लेकर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।
भारत ने कहा- कानूनी मामला, उसी हिसाब से होगा फैसला
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा था कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुरूप देखा जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध चाहता है।
2024 में देश छोड़कर भारत आई थीं हसीना
शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्रवाई में उनकी भूमिका को लेकर उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था।
उनकी अनुपस्थिति में चले मुकदमे में एक आरोप पर मौत की सजा और दूसरे पर उम्रकैद सुनाई गई। हसीना ने आरोपों और न्यायिक प्रक्रिया को खारिज किया है।
दिसंबर में वापसी का दावा कर चुकी हैं हसीना
हसीना ने पहले दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई थी। उन्होंने 5 अगस्त को नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ ऑनलाइन ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी। इस कार्यक्रम पर ढाका ने कड़ी नाराजगी जताई थी। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया था कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।
बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़ा है। ढाका का कहना है कि अनुकूल माहौल बनाने के लिए भारत को हसीना के प्रत्यर्पण और बांग्लादेश द्वारा मांगे जा रहे अन्य फरार लोगों की वापसी पर तेजी दिखानी होगी।
पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए भी किया था आवेदन
हाल ही में हसीना ने लंदन स्थित एक कानूनी संस्था के माध्यम से नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा था कि सरकार आवेदन की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जांच कर रही है।
वहीं, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक एमडी अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने भी दोहराया है कि बांग्लादेश उनकी वापसी के लिए मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत ही प्रयास करेगा।
इस बीच, अगले सप्ताह प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास संवाद स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का रुख दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
