धर्मशाला।राजवीर दीक्षित
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ‘हिमाचल ऑन सेल’ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के नाम पर हिमाचल के हितों से समझौता नहीं करेगी। राज्य के संसाधनों से अधिक राजस्व जुटाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना के तहत गंभीर अनियमितताओं का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि योजना में पुरुषों के नाम पर गर्भाशय निकालने और महिलाओं के नाम पर अंडकोष के ऑपरेशन के बिल तक बनाए गए थे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बद्दी में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने परियोजना के लिए मुफ्त जमीन देने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को 30 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए। अब प्रदेश सरकार इस परियोजना को अपने स्तर पर विकसित करने और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्लॉट आवंटित करने की योजना पर काम कर रही है।
भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि हिमाचल को बेच कौन रहा है— वह सरकार जो मुफ्त जमीन देना चाहती थी या वह जिसने ऐसा करने से इनकार कर दिया?
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ परियोजना को लेकर भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया।
उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए कोई जमीन नहीं बेची गई है। सरकार अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने और परियोजना में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों के लिए रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद का बचाव किया।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने ये मशीनें एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे संस्थानों की तुलना में कम कीमत पर खरीदी हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईजीएमसी शिमला, नेरचौक और टांडा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए एमआरआई मशीनों की खरीद केंद्र सरकार की एक कंपनी के माध्यम से की गई थी। टेंडर और कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया भी उसी कंपनी ने पूरी की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर हिमकेयर योजना में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया।
उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत ऐसे बिल भी सामने आए, जिनमें पुरुषों के नाम पर गर्भाशय निकालने और महिलाओं के नाम पर अंडकोष से संबंधित ऑपरेशन दर्शाए गए थे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है।
हालांकि, इन कथित अनियमितताओं की अंतिम कानूनी पुष्टि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही होगी।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज किया कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से भाजपा विधायकों के खिलाफ विजिलेंस मामले दर्ज करवा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और जिन मामलों में तथ्य सामने आए हैं, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की गई है।
विधानसभा में एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध श्री नैना देवी मंदिर में पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रद्धालुओं ने 95.15 करोड़ रुपये नकद और 7.73 क्विंटल सोना चढ़ाया।
सरकार की ओर से विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर दी गई जानकारी के अनुसार:
- वर्ष 2024 में 32.58 करोड़ रुपये नकद और 3.39 क्विंटल सोना चढ़ाया गया।
- वर्ष 2025 में 31.9 करोड़ रुपये नकद और 2.76 क्विंटल सोना चढ़ाया गया।
- वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक 30.78 करोड़ रुपये नकद और 1.78 क्विंटल सोना चढ़ाया गया।
ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल पर सरकार ने विधानसभा को बताया कि सोलन स्थित डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के प्रधान वैज्ञानिक हरमिंदर सिंह बावेजा का नाम संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची (ODI) में शामिल किया गया है।
सरकार के अनुसार, यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की सिफारिश के आधार पर लिया गया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रस्तावित औद्योगिक नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करने के साथ यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के संसाधनों का आर्थिक लाभ हिमाचल को भी मिले।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के नाम पर केवल निजी निवेशकों को फायदा पहुंचाने के बजाय राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
फिलहाल विधानसभा में सरकारी संपत्तियों, औद्योगिक जमीनों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है।













