Home Himachal हिमाचल के डिपुओं पर अब नही मिलेगा राशन…जान ले सारी जानकारी

हिमाचल के डिपुओं पर अब नही मिलेगा राशन…जान ले सारी जानकारी

शिमला।राजवीर दीक्षित

हिमाचल प्रदेश में सरकारी डिपुओं से सस्ता राशन लेने वाले करीब साढ़े 19 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी डिपो संचालकों को 25 नवंबर को राशन की बिक्री बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के इस फैसले से उन उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ सकती है, जिन्हें अभी नवंबर महीने का राशन नहीं मिला है।

विभाग की ओर से नवंबर महीने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार, 25 नवंबर को सभी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की बिक्री बंद करनी होगी। बताया जा रहा है कि डिपो संचालकों को नई पॉश मशीनें दी गई हैं और इनका ट्रायल किया जाना है। इसी वजह से बिक्री रोकने के आदेश दिए गए हैं।

प्रदेश के कई जिलों में नवंबर महीने के राशन की सप्लाई अभी तक डिपुओं तक नहीं पहुंची है। उपभोक्ता राशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि डिपो संचालकों को भी समय पर वितरण करने में परेशानी हो रही है।

बीते गुरुवार को सर्वर में आई तकनीकी दिक्कत के कारण भी लोगों को राशन लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। राशन की सप्लाई में देरी और मशीनों की समस्याओं ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

हिमाचल प्रदेश में करीब 5,300 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हर महीने सस्ता राशन वितरित किया जाता है। इन डिपुओं से लगभग 19.50 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होते हैं। ऐसे में यदि 25 नवंबर को बिक्री बंद हो जाती है और उससे पहले राशन की सप्लाई नहीं पहुंचती, तो बड़ी संख्या में लोग इस महीने अपने हिस्से का राशन लेने से वंचित रह सकते हैं।

प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि अधिकतर डिपुओं में निगम के गोदामों से राशन की सप्लाई नहीं पहुंची है। कई जिलों में मजदूरों की कमी के कारण भी राशन पहुंचाने में देरी हो रही है।

उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और प्रदेश सरकार से नई पॉश मशीनों में बैकलॉग का विकल्प देने की मांग की है।

अशोक कवि के अनुसार, पॉश मशीनों में बैकलॉग का विकल्प मिलने से जिन उपभोक्ताओं को नवंबर में राशन नहीं मिल पाएगा, उन्हें अगले महीने उनका बकाया राशन दिया जा सकेगा। इससे उपभोक्ताओं का राशन बर्बाद नहीं होगा और वे अपने हक से वंचित नहीं रहेंगे।

अब निगाहें विभाग और प्रदेश सरकार के फैसले पर हैं कि डिपो संचालकों की इस मांग पर क्या कदम उठाया जाता है।

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