धर्मशाला।राजवीर दीक्षित
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तपोवन में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में यह प्रस्ताव पेश किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद मुख्य पीठ से अलग स्थान पर हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि शिमला स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तक पहुंचने के लिए कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को लंबी दूरी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है। इससे वादियों, वकीलों और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है तथा न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है।
प्रस्ताव में कहा गया कि कांगड़ा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मामले अदालतों में लंबित हैं। ऐसे में धर्मशाला में स्थायी बेंच की स्थापना से लोगों को तेज, सुलभ और किफायती न्याय मिल सकेगा।
विधानसभा ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को तत्काल औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में बेंच को जल्द शुरू करने के लिए सरकार जमीन, अदालत भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल सुविधाएं और आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने को तैयार है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य शिमला हाईकोर्ट का महत्व कम करना नहीं, बल्कि प्रदेश की अधिक से अधिक आबादी तक न्याय की पहुंच आसान बनाना है।













