द टारगेट न्यूज़:
ग्रेडा (GMADA) ने आईटी सिटी के प्लॉट अलॉटीज, याचिकाकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों से एन्हांसमेंट चार्जेस की रिकवरी के लिए किए गए कैलकुलेशन की जानकारी देने वाली बैठक को एक बार फिर से स्थगित कर दिया है। बैठक से ठीक एक दिन पहले, यानी गुरुवार को अलॉटीज को एक मैसेज के जरिए यह सूचना दी गई कि बैठक रद्द कर दी गई है। इस रद्दीकरण को लेकर अखबारों में एक पब्लिक नोटिस भी प्रकाशित किया गया था। जीमाडा के इस एन्हांसमेंट फैसले से आईटी सिटी के लगभग 7,000 अलॉटीज और ट्रांसफरर्स प्रभावित हैं, जिनमें करीब 200 औद्योगिक प्लॉट धारक भी शामिल हैं। एरिया काउंसलर नजीब सिंह संधू ने बताया कि बैठकों के बार-बार स्थगित होने और उनके सवालों के जवाब न मिलने के कारण प्लॉट धारक अब एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने आईटी सिटी के निवासी परमजीत सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जीमाडा द्वारा जारी किए गए एन्हांसमेंट डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया था। अदालत ने माना था कि अलॉटीज को अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना अतिरिक्त राशि की मांग करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, अदालत ने मामले के गुणों (मेरिट) पर फैसला नहीं सुनाया था और जीमाडा को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद नई मांग उठाने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बाद ही प्रभावित पक्षों के साथ बैठकें करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 15 सितंबर को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्लॉट धारकों ने पूछा था कि 7,845 रुपये प्रति वर्ग गज की एन्हांसमेंट राशि किस आधार और किस फॉर्मूले से तय की गई है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण मुआवजे, अदालती फैसलों के बाद बढ़ी हुई राशि, विकास शुल्क और एन्हांसमेंट के पूरे कैलकुलेशन का पूरा ब्योरा मांगा था। हालांकि, जीमाडा के अधिकारी बैठक में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। 15 सितंबर की बैठक के बाद 29 सितंबर को एक बैठक तय की गई थी। उस बैठक को भी रद्द कर दिया गया था, और अब जीमाडा द्वारा 20 नवंबर को तय की गई बैठक को भी रद्द कर दिया गया है।













