हिमाचल । राजवीर दीक्षित
(Himachal Assembly takes major step regarding PMAY-G; seeks hike in housing assistance from ₹1.50 lakh to ₹3.63 lakh)हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मिलने वाली आवास सहायता राशि बढ़ाने की सिफारिश की है। पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण लागत में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सहायता राशि को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.63 लाख रुपये करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया।
विपक्षी विधायक बिक्रम ठाकुर के गैर सरकारी संकल्प पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। विधानसभा की सिफारिश अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके अलावा बेहद दुर्गम क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए सामान्य सहायता राशि से अधिक रकम तय करने की भी सिफारिश की गई है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सरकार की ओर से संकल्प का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राशि जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई।
मंत्री ने कहा कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजट बेहद जरूरी है।सरकार ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।
आवास निर्माण के लिए अधिक आर्थिक मदद की प्रदेश सरकार की मांग फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। राज्य ने केंद्र के समक्ष प्रति आवास 3.63 लाख रुपये सहायता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 12 अगस्त की बैठक में इसे स्वीकृति नहीं मिली। इसके चलते केंद्र की सहायता राशि 1.30 लाख रुपये पर ही कायम है।
राज्य सरकार योजना के तहत 20 हजार रुपये अपनी ओर से देती है। केंद्र की सहायता बढ़ने की स्थिति में प्रदेश सरकार भी अपना अंश बढ़ाकर लगभग 50 हजार रुपये करने की संभावनाओं पर विचार कर सकती है।
आवास योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एकजुटता की अपील सामने आई है। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि प्रदेश के हित में केंद्र सरकार के सामने यह मांग मजबूती से रखने के लिए वे उनके साथ दिल्ली चलें।
मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार फिलहाल ₹20 हजार का अतिरिक्त टॉप-अप दे रही है, जिसे बढ़ाकर ₹50 हजार तक किया जा सकता है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने में अधिक आर्थिक मदद मिल सके।
आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 से 2025-26 तक प्रदेश में 87,707 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें 55,207 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि करीब 32,497 मकानों का निर्माण जारी है। वर्ष 2030 तक 2.37 लाख से ज्यादा घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
