नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
(“New Salary Rules 2026: In-hand Salary Will Decrease, But Bigger Benefits Ahead “) केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए Labour Codes के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू इन नियमों के अनुसार अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) उनकी कुल सैलरी यानी CTC का कम से कम 50% होना जरूरी होगा। इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर पड़ेगा।
अब तक कंपनियां सैलरी का बड़ा हिस्सा भत्तों के रूप में देती थीं, जिससे बेसिक सैलरी कम रहती थी और PF जैसी कटौतियां भी कम होती थीं। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद बेसिक सैलरी बढ़ेगी, जिससे Provident Fund (PF) में योगदान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 50,000 रुपये है, तो पहले जहां उसे करीब 47,600 रुपये मिलते थे, अब यह घटकर लगभग 47,000 रुपये रह सकती है। यानी करीब 600 रुपये की कमी आएगी। हालांकि यह कमी अस्थायी है और भविष्य के लिए निवेश के रूप में देखी जा सकती है।
इस बदलाव के कई बड़े फायदे भी हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि PF में अधिक योगदान जमा होगा। इसके अलावा, PF पर मिलने वाला ब्याज भी अधिक राशि पर मिलेगा, जिससे आपका फंड तेजी से बढ़ेगा। साथ ही, ग्रेच्युटी की राशि भी बढ़ेगी क्योंकि इसकी गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है।
इन नए नियमों से कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगेगी और कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा। कुल मिलाकर, यह बदलाव भले ही अभी थोड़ा असर दिखाए, लेकिन भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा।
