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क्रॉस-बॉर्डर मैट्रिमोनियल क्रूरता मामले में न्यूज़ीलैंड पुलिस पहली बार भारत में दर्ज करेगी पंजाब की महिला का वीडियो बयान

क्रॉस-बॉर्डर मैट्रिमोनियल क्रूरता मामले में न्यूज़ीलैंड पुलिस पहली बार भारत में दर्ज करेगी पंजाब की महिला का वीडियो बयान

द टारगेट न्यूज़:

न्यूज़ीलैंड पुलिस ने एक अनोखे और महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत में मौजूद एक पंजाब की महिला का वीडियो बयान दर्ज करने का फैसला किया है। महिला ने अपने पति और सास पर न्यूज़ीलैंड में रहने के दौरान वैवाहिक क्रूरता, शारीरिक मारपीट, आपराधिक डराने-धमकाने और उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह बयान 14 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से दर्ज किया जाएगा, जो महिला और न्यूज़ीलैंड पुलिस के बीच कई दौर के ईमेल संवाद के बाद तय हुआ है। इस क्रॉस-बॉर्डर मैट्रिमोनियल विवाद में यह घटनाक्रम बेहद अहम है, क्योंकि इसमें कोई विदेशी पुलिस एजेंसी भारत की धरती पर मौजूद शिकायतकर्ता का वीडियो के ज़रिए बयान दर्ज कर रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक विवादों में पीड़ितों के सामने आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं के कम होने की संभावना है। हालांकि, इसके विपरीत महिला के दिल्ली पुलिस महिला सेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ऐसा करने के लिए कोई अदालत का आदेश मौजूद नहीं है। महिला का विवाह 29 अप्रैल 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित होटल पार्क ग्रैंड में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार न्यूज़ीलैंड के नागरिक से हुआ था। शादी के बाद वह 2 जुलाई 2025 को ऑकलैंड गई थी और 21 अप्रैल 2026 को भारत लौट आई। अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि शादी से पहले ही उसके पति और सास ने उसके पिता को वित्तीय तंगी के बावजूद उनकी पसंद का होटल बुक करने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा उसने पति और ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, नस्लीय व अपमानजनक टिप्पणियों, और वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। गंभीर मानसिक तनाव के चलते उसने 25 अगस्त 2025 को गर्भपात कराया था। नवंबर 2025 में उसे पति के लैपटॉप पर उसकी पूर्व प्रेमिका से बातचीत के संदेश मिले। 10 अप्रैल 2026 को विवाद के दौरान पति ने उस पर ठंडा पानी फेंका और 16 अप्रैल को जान से मारने की धमकी दी। महिला के वकील अर्पित बत्रा ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक विवादों के पीड़ितों के लिए न्याय सुलभ कराने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

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