द टारगेट न्यूज़:
दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के त्योहारों के बावजूद पंजाब के निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों की वित्तीय समस्याएं दूर नहीं हुई हैं और उनका वेतन बकाया तथा नियमित अनुदान अभी तक नहीं मिला है। सरकार के केवल आश्वासन मिलने और भुगतान न होने के कारण शिक्षक समुदाय ने पंजाब भर में अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर्स यूनियन (PCCTU) ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, ताकि कॉलेजों के लंबित वेतन बकाये और नियमित अनुदान-सहायता जारी कराने की मांग को उठाया जा सके। यूनियन का आरोप है कि राज्य सरकार ने शिक्षकों से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है। दिवाली से ठीक पहले अमृतसर, जालंधर और तरनतारन स्थित डीएवी प्रबंधन के कॉलेजों के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर परिसरों में धरना प्रदर्शन किया था। पीसीसीटीयू के महासचिव और अमृतसर के डीएवी कॉलेज के संकाय सदस्य डॉ. बीबी यादव ने बताया कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बावजूद सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों से जुड़े कई अहम मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं। इनमें जनवरी 2016 से जनवरी 2022 की अवधि के बकाये का भुगतान न होना, वेतन अनुदान जारी करने में देरी और सहायता प्राप्त संस्थानों को नियमित फंडिंग सुनिश्चित करने में विफलता शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किश्तों में बकाये जारी करने का पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन यह बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम है। शिक्षकों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और छह महीने के वेतन को किश्तों में देने का प्रस्ताव भी अनियमित अनुदान वितरण की बड़ी समस्या को हल करने में विफल रहा है। यूनियन के अनुसार, पंजाब में 23 निजी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं और इन लंबित मुद्दों से लगभग 136 शिक्षक प्रभावित हैं। इसके अलावा सरकारी अनुदानों और कॉलेज प्रबंधनों की जिम्मेदारी वाले खर्चों के बीच के अंतर ने वित्तीय बोझ को और बढ़ा दिया है। यूनियन ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी शुरुआत 2 और 4 नवंबर को लामबंदी बैठकों के साथ होगी, जिसके बाद 16 नवंबर को जिला स्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी। इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर की रैलियां होंगी और 2 दिसंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश (मास कैजुअल लीव) प्रदर्शन के साथ इसका समापन होगा, जिसमें शिक्षक अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। डॉ. यादव ने आरोप लगाया कि आप नेता मनीष Sisodia के साथ बैठकों और सरकार को बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने सरकार की खर्च करने की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मावां धियां सत्कार योजना, तीर्थयात्रा पहलों, कल्याणकारी कार्यक्रमों और मीडिया विज्ञापनों पर धन खर्च किया जा रहा है, जबकि शिक्षकों के वैध बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। यूनियन ने दोहराया कि संशोधित वेतनमान लागू करने के साथ-साथ बकाये का भुगतान और समय पर अनुदान वितरण भी किया जाना चाहिए। साथ ही कॉलेज प्रबंधनों से भी आग्रह किया गया है कि वे योग्य शिक्षकों के वेतन-निश्चय (पे-फिक्सेशन) के मामलों को डीपीआई के पास जमा कराएं।
