द टारगेट न्यूज़:
पंजाब के बहुचर्चित लापता होने के एक मामले में अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले का फैसला लगभग 34 साल पुराने वाकये से जुड़ा है, जब एक ट्रांसपोर्टर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया था, जबकि गुरुवार को सजा की घोषणा की गई। इस कानूनी कार्रवाई के दौरान एक सह-आरोपी कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को बरी कर दिया गया। घटना के समय रणधावा तरनतारन में पुलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) के पद पर तैनात थे। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 और 120बी के तहत दोषी पाया। अपहरण के अपराध के लिए पांच साल के कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया, जबकि आपराधिक साजिश के लिए दो साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत के निर्देशानुसार दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस कानूनी प्रक्रिया के बीच चार अन्य आरोपी—सहायक सब-इंस्पेक्टर जसंवत सिंह, सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह, इंस्पेक्टर सूबा सिंह और पूर्व तरनतारन एसएसपी अजीत सिंह संधू—मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यह पूरा घटनाक्रम 25 नवंबर 1992 का है, जब ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी लुधियाना के एक मैरिज पैलेस में अपने साले की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। आरोप है कि वहीं से उन्हें पंजाब पुलिस की एक टीम द्वारा उठा लिया गया था, जिसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। अमरीक सिंह के लापता होने के बाद उनके परिजनों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी रिहाई के लिए कई अधिकारियों को टेलीग्राम भी भेजे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद, 1996 में पीड़ित की पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पति के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पंजाब सरकार ने दावा किया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है और इस दावे के समर्थन में ‘भोग’ के विज्ञापन भी पेश किए गए। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए चुनौती दी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने आतंकवाद के दौर में पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात शवों के अवैध दाहसंस्कार के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। सीबीआई ने मुकदमे के दौरान कुल 47 गवाहों का हवाला दिया था, लेकिन सुनवाई पूरी होने से पहले कई गवाहों की मृत्यु हो जाने के कारण केवल 16 गवाह ही अदालत में बयान दर्ज करा सके।
