चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab to Borrow ₹1,000 Crore on August 11) पंजाब सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार 11 अगस्त 2026 को ₹1,000 करोड़ की मार्केट बॉरोइंग करेगी। इस ताजा उधारी के साथ वित्त वर्ष 2026-27 में पंजाब की अनुमानित नेट बॉरोइंग करीब ₹7,500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार इस बार 17 साल की अवधि वाली सिक्योरिटीज की नीलामी के जरिए रकम जुटाएगी।
सरकार के मुताबिक, इस उधार से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान स्कीम्स और पहले से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा। ऐसे समय में जब राज्य की वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, पंजाब की नई मार्केट बॉरोइंग पर सबकी नजर बनी हुई है।
बजट प्रस्तावों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में पंजाब सरकार करीब ₹39,970.64 करोड़ की नेट बॉरोइंग कर सकती है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के साथ-साथ विकास और पूंजीगत खर्च के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब सरकार जून 2026 तक करीब ₹5,142.32 करोड़ का नेट लोन उठा चुकी थी। अब जुलाई से सितंबर के बीच राज्य सरकार की ओर से लगभग ₹13,000 करोड़ की अतिरिक्त उधारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे आने वाले महीनों में राज्य की वित्तीय गतिविधियों और कर्ज प्रबंधन पर खासा दबाव रहने की उम्मीद है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पंजाब का कुल कर्ज करीब ₹4.47 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी देनदारी के बीच सरकार के सामने विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने और कर्ज का बोझ नियंत्रित रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
11 अगस्त की ₹1,000 करोड़ की यह उधारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पंजाब के वित्तीय प्रबंधन और आने वाले महीनों में सरकार की borrowing strategy की दिशा का संकेत दे सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार जुटाई गई राशि को किस तरह विकास परियोजनाओं और पूंजीगत खर्च में इस्तेमाल करती है।
