चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का DA अब 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ DA 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा और सितंबर की सैलरी में इसका लाभ दिया जाएगा। नोटिफिकेशन को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जारी किया गया है।
हाईकोर्ट की सख्ती के अगले दिन आया नोटिफिकेशन
DA को लेकर पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच 22 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश लंबित DA/DR के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में देरी के मामले में आया।
इसके अगले ही दिन यानी 23 सितंबर को वित्त विभाग ने 8 प्रतिशत DA बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। आदेश को राज्य सरकार के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों समेत संबंधित अधिकारियों को भी भेजा गया है।
केंद्रीय पैटर्न पर DA की मांग को लेकर था विवाद
दरअसल, पंजाब के कर्मचारी लंबे समय से DA की लंबित किस्तों और बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्हें केंद्रीय पैटर्न के अनुसार DA मिलना चाहिए। इस मामले में बड़ी राशि के बकाये को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ था।
सरकार की ओर से वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए बकाया राशि को एक साथ जारी करने में मुश्किल की बात कही गई थी। वहीं, कर्मचारी संगठन लंबित भुगतान को लेकर लगातार दबाव बनाते रहे।
हड़ताल से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
DA का विवाद केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से लंबित DA/DR के भुगतान को लेकर याचिकाएं और अवमानना संबंधी कार्यवाही सामने आई।
हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार को लंबित DA/DR की किस्तों को लेकर निर्देश दिए थे। बाद में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इसी दौरान हाईकोर्ट ने अनुपालन में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया।
18 सितंबर को 8% बढ़ोतरी पर बनी थी सहमति
इस पूरे घटनाक्रम के बीच 18 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक के बाद सरकार ने DA में कुल 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे DA 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत होना था।
अब 23 सितंबर को वित्त विभाग की ओर से इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे DA बढ़ोतरी को लेकर सरकार का फैसला औपचारिक रूप से लागू हो गया है।
5 अक्टूबर को फिर होगी अहम सुनवाई
DA और बकाया भुगतान से जुड़ा पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 अक्टूबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामले की अगली अहम सुनवाई होनी है, जिसमें मुख्य सचिव की व्यक्तिगत पेशी का निर्देश भी दिया गया है, जब तक कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई संरक्षण नहीं मिल जाता।
यानी फिलहाल कर्मचारियों के DA में 8% बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन पुराने बकाये और अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर 5 अक्टूबर की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण रहेगी।
