चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab to Spend ₹470 Cr on Solar Streetlights) पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने बुधवार को ऐलान किया कि पंजाब के गांवों में 3 लाख LED आधारित सोलर स्ट्रीटलाइट्स लगाई जाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब ₹470 करोड़ खर्च करेगी।
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अरोड़ा ने आठ एजेंसियों को काम के वर्क ऑर्डर सौंपे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली आधुनिक LED स्ट्रीटलाइट्स स्थापित की जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय रोशनी की सुविधा बेहतर होने के साथ-साथ पारंपरिक बिजली पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिलेगी।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच खर्च की हिस्सेदारी में किया गया बदलाव है। अब परियोजना लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 30 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को देनी होगी।
अमन अरोड़ा के मुताबिक, पहले सरकार और पंचायतों के बीच खर्च का अनुपात 30:70 था। यानी पंचायतों पर परियोजना की लागत का बड़ा हिस्सा पड़ता था। सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह व्यवस्था ग्रामीण निकायों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हिस्सेदारी का अनुपात बदलकर 70:30 कर दिया है।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से ग्राम पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ज्यादा से ज्यादा गांव इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सोलर स्ट्रीटलाइट्स से गांवों की गलियों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में बेहतर रोशनी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए Punjab Energy Development Agency (PEDA) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। PEDA न केवल नई सोलर स्ट्रीटलाइट्स लगाने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी, बल्कि पहले से लगे स्ट्रीटलाइट सिस्टम की व्यापक मरम्मत, रखरखाव और नवीनीकरण का काम भी देखेगी।
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तीन लाख सोलर स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना से गांवों में रोशनी की व्यवस्था बेहतर होने के साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
