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पंजाब पीएसआईईसी प्लॉट आवंटन घोटाला: ईडी ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त सचिव को भेजा समन, 26 नवंबर को जालंधर दफ्तर में तलब

पंजाब पीएसआईईसी प्लॉट आवंटन घोटाला: ईडी ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त सचिव को भेजा समन, 26 नवंबर को जालंधर दफ्तर में तलब

द टारगेट न्यूज़:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) के कथित प्लॉट आवंटन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और प्रधान सचिव (वित्त) को समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कदम सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले कथित भ्रष्टाचार और संरक्षण के मामले में उठाया है। जांच एजेंसी ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को 26 नवंबर को अपने जालंधर स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। ## मोहाली में जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 एकड़ जमीन की बिक्री की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी उस विवादित भूमि सौदे से जुड़े मामलों की विस्तृत जांच कर रही है, जिसमें मोहाली स्थित परिसमाप्त (लिक्विडेटेड) जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 एकड़ प्राइम जमीन एक निजी रियल्टर को बेची गई थी। इस मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूर्व कांग्रेस मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, उनके बेटे प्रतीक अरोड़ा और उनके करीबियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 2 और 3 नवंबर को पंजाब तथा चंडीगढ़ के 14 ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की थी। इस तलाशी अभियान के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने पीएसआईईसी प्लॉटों से जुड़े अहम दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए थे। ## कांग्रेस शासनकाल में हुआ था यह विवादित भूमि सौदा जेसीटी भूमि सौदे की जड़ें पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ी हैं, जब सुंदर शाम अरोड़ा पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। मोहाली के फेज 8 में स्थित लिक्विडेटेड जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की इस औद्योगिक संपत्ति की नीलामी एआरसीआईएल (ARCIL) द्वारा फरवरी 2020 में की गई थी। ईडी के अनुसार, इस नीलामी प्रक्रिया के तहत एक प्लॉट (ए-32) को 90.56 करोड़ रुपये में जीआरजी डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स एलएलपी को हस्तांतरित कर दिया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस बिक्री में पीएसआईईसी बिक्री मूल्य के 50 प्रतिशत हिस्से की हकदार थी, जो ‘अनअर्नड इनक्रीज’ (अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि) के रूप में मिलना था। इसके अलावा पीएसआईईसी बढ़ी हुई भूमि लागत और ट्रांसफर चार्ज की भी हकदार थी, जिसकी अनदेखी कर सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया।

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