चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“RGNUL Punjab Faculty Threatens Pen-Down Strike Over Promotion Row, Lack of Transparency “) राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (RGNUL), पंजाब में प्रशासनिक कामकाज को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकांश फैकल्टी सदस्यों ने कथित तौर पर “पारदर्शिता की कमी” और प्रमोशन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पेन-डाउन स्ट्राइक की चेतावनी दी है। फैकल्टी ने इस मामले में यूनिवर्सिटी के चांसलर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा के हस्तक्षेप की मांग की है।
10 अगस्त को कुलपति जय एस. सिंह और विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजे गए पत्र में फैकल्टी सदस्यों ने हालिया प्रमोशन निर्णय समेत कई मुद्दे उठाए। उनका आरोप है कि बार-बार आपत्तियां उठाने के बावजूद उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। फैकल्टी ने यह भी सवाल उठाया कि प्रमोशन और इंटरव्यू की कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं की गई और संबंधित वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों की मंजूरी के बिना समितियां गठित की गईं।
फैकल्टी ने आरोप लगाया कि एक सदस्य को पिछले प्रमोशन के महज एक साल बाद Associate Professor पद पर प्रमोट किया गया, जबकि 2022 से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कई योग्य उम्मीदवारों को कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया।
इसके अलावा, शिक्षकों ने अकादमिक गुणवत्ता और रिसर्च के स्तर में गिरावट का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन पर हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध कराने और छात्रों को पासिंग मार्क्स देने का दबाव बनाया जा रहा है।
सरकारी फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। फैकल्टी ने कथित तौर पर कम प्रासंगिकता वाले सम्मेलनों और विदेश यात्राओं पर लाखों रुपये खर्च किए जाने का आरोप लगाया।
फैकल्टी ने विश्वविद्यालय को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि समय पर हस्तक्षेप नहीं हुआ तो वे नियमित संस्थागत कार्यों से पीछे हटकर पेन-डाउन स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। वहीं, कुलपति की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
