पहली शादी कायम, फिर भी लिव-इन का हक! हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित 

(First marriage still intact, yet the right to a live-in relationship! High Court’s significant ruling) पहली शादी से कानूनी तलाक नहीं हुआ है, इसके बावजूद कोई बालिग महिला अपनी पसंद के साथी के साथ रह सकती है और सुरक्षा की मांग कर सकती है। केवल पहली शादी बरकरार होने के आधार पर उसे सुरक्षा मांगने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिया कि वह जोड़े की ओर से 30 अक्टूबर को एसएसपी को दी गई शिकायत पर विचार करे। साथ ही, खतरे की आशंका का आकलन कर कानून के मुताबिक उचित सुरक्षा कदम उठाए।

बालिग होने के सबूत में आधार कार्ड पेश

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। महिला का जन्म 1 जनवरी 1993 और उसके साथी का जन्म 10 जुलाई 1999 को हुआ है। दोनों ने अपनी उम्र साबित करने के लिए आधार कार्ड भी अदालत में पेश किए।

महिला ने बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कानूनी तलाक नहीं हुआ। वह अपने पति से अलग रह रही है और अब अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिता रही है। दोनों ने अपनी जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा बताते हुए चंडीगढ़ के एसएसपी से सुरक्षा मांगी थी।

पसंद का साथी चुनना मौलिक अधिकार

हाईकोर्ट ने पूर्व के न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक बालिग को अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का अधिकार है। यह अधिकार विवाह के जरिए संबंध बनाने और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने, दोनों परिस्थितियों में लागू होता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले बालिग जोड़े को सुरक्षा मिल सकती है, तो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को भी केवल रिश्ते की प्रकृति के आधार पर सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी परिवार या व्यक्ति की असहमति कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती।

पहली शादी और लिव-इन की वैधता पर फैसला नहीं

हालांकि, हाईकोर्ट ने महिला की पहली शादी और मौजूदा लिव-इन रिलेशनशिप की कानूनी वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने केवल पुलिस को शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और कानून के अनुसार आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने के निर्देश दिए।

यानी हाईकोर्ट का संदेश साफ है—बालिगों की पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।