चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Government jobs will no longer be given without a dope test; Sukhu government makes a big announcement”) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम ऐलान किया है। अब सरकारी नौकरियों में भर्ती और सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि “चिट्टा” यानी हेरोइन जैसे नशे पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। शिमला में नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है।
सरकार के नए फैसले के अनुसार मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों का हर साल ड्रग टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नरों और एसपी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में भी नशा विरोधी कार्रवाई को शामिल किया जाएगा, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सिर्फ सरकारी अभियान नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भविष्य को बचाने की एक जन मुहिम है। उन्होंने साफ किया कि नशे की लत से पीड़ित छात्रों या उम्मीदवारों को शिक्षा और अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका इलाज और पुनर्वास कराया जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 से अब तक NDPS एक्ट के तहत 6811 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 10 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन, गांजा और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। राज्य की 234 संवेदनशील पंचायतों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है।
