नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Last chance for LPG today! Subsidy will be stalled without e-KYC) LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) जरूरी होगा। यानी जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रेट पर रिफिल बुक कराने के लिए पहले ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।
27.43 करोड़ ग्राहकों का वेरिफिकेशन पूरा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ एक्टिव घरेलू LPG उपभोक्ता यानी 89.9% ग्राहक अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। इन ग्राहकों को दोबारा कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है और उनकी रिफिल पहले की तरह जारी रहेगी।
जिनका ऑथेंटिकेशन अभी बाकी है, उनके लिए ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद ही सब्सिडी वाले रेगुलेटेड रेट पर रिफिल बुकिंग की सुविधा मिलेगी। हालांकि LPG की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। जो ग्राहक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते या नहीं करा सकते, वे अपनी पसंद दर्ज कराकर बाजार भाव पर LPG ले सकते हैं; इसके लिए 5 या 10 किलो के सिलेंडर का विकल्प उपलब्ध हो सकता है, स्थानीय उपलब्धता के अनुसार।
मोबाइल से ऐसे करें e-KYC
ऑथेंटिकेशन के लिए LPG डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी से प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। इसके अलावा संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप से भी घर बैठे BAA किया जा सकता है:
- Indane: IndianOil ONE
- Bharatgas: HelloBPCL
- HP Gas: HP PAY
वितरक के शोरूम पर जाकर भी वेरिफिकेशन कराया जा सकता है।
कई बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
सरकार ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय देने के लिए समय-सीमा कई बार बढ़ाई। शुरुआत में 30 जून की डेडलाइन थी, जिसे बाद में 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और आखिर में 14 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया। अब 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले रिफिल के लिए BAA अनिवार्य है।
₹62 हजार करोड़ से ज्यादा अंडर-रिकवरी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर पर निहित सब्सिडी करीब ₹210 प्रति सिलेंडर है। वहीं 31 अगस्त 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की घरेलू LPG पर जमा अंडर-रिकवरी ₹62,000 करोड़ से अधिक हो चुकी थी।
e-KYC/BAA पूरा न होने का मतलब यह नहीं है कि LPG पूरी तरह बंद हो जाएगी; मुख्य असर सब्सिडी वाले रेगुलेटेड रेट पर रिफिल की सुविधा पर पड़ेगा।
