नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित।
(UPI to be shut down on October 2! Traders to announce ‘No UPI Day’) अगर आप रोजमर्रा की खरीदारी के लिए UPI पर निर्भर हैं, तो 2 अक्टूबर को परेशानी बढ़ सकती है। देशभर के व्यापारी संगठनों ने इस दिन ‘नो UPI डे’ मनाने का ऐलान किया है। विरोध के दौरान व्यापारी UPI के जरिए भुगतान स्वीकार नहीं करने और अपने QR कोड, स्कैनर व साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढकने की बात कह रहे हैं।
व्यापारियों का यह विरोध ₹2,000 से अधिक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित 0.4% चार्ज के खिलाफ है। व्यापारी संगठनों की मांग है कि इस तरह के शुल्क को वापस लिया जाए।
500 से ज्यादा व्यापारी संगठन होंगे शामिल
महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) के अध्यक्ष रवींद्र मंगवे के मुताबिक, यह आंदोलन केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। उनके अनुसार देशभर के 500 से ज्यादा प्रमुख व्यापारी संगठन इसमें शामिल होने की तैयारी में हैं।
विरोध के दौरान दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लगे डिजिटल पेमेंट से जुड़े उपकरणों को काले कपड़े से ढककर कारोबारियों की नाराजगी जाहिर की जाएगी।
व्यापारियों का दावा- कम मार्जिन में बढ़ेगा खर्च
AICPDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटिल ने कहा कि रिटेल व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर पहले से कम मार्जिन पर काम करते हैं। ऐसे में डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगने से व्यापार की लागत बढ़ सकती है।
वहीं, AIAOTF के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि UPI ने भुगतान व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाया है और कैश पर निर्भरता कम की है। उनका तर्क है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
व्यापारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शुल्क के मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं हुआ, तो आंदोलन को आगे और तेज किया जा सकता है।
क्या होता है MDR?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो कुछ डिजिटल भुगतान माध्यमों, जैसे कार्ड या कुछ भुगतान सेवाओं के इस्तेमाल पर व्यापारी से लिया जा सकता है। यह शुल्क भुगतान प्रक्रिया, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लागत के तौर पर लगाया जाता है।
हालांकि, UPI पर शुल्क और ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4% चार्ज से जुड़ा दावा लागू होने की वास्तविक स्थिति संबंधित आधिकारिक अधिसूचना/निर्णय से स्पष्ट होगी। इसलिए ग्राहकों को 2 अक्टूबर से पहले अपने स्थानीय व्यापारियों से भुगतान व्यवस्था की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा।
