द टारगेट न्यूज़:
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान तक कृषि सम्मेलन में दिए गए संबोधन की कड़ी आलोचना की है। किसान संगठन का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का बखान तो किया, लेकिन किसानों की वास्तविक समस्याओं जैसे कि लाभकारी मूल्य न मिलना, बढ़ती लागत और ग्रामीण संकट जैसे मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। SKM ने केंद्र सरकार पर दिसंबर 2021 में दिए गए लिखित आश्वासनों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। संगठन के अनुसार, 9 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा किए गए वादों को 1,800 दिन बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। इनमें एमएसपी (MSP) के लिए प्रभावी समिति का गठन, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेना और मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने एमएसपी समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो पूर्व में विवादित कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के 4 प्रतिशत कृषि विकास दर के दावे को चुनौती देते हुए SKM ने कहा कि नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा, संगठन ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, ग्रामीण मजदूरी में गिरावट और खाद्य मुद्रास्फीति पर भी चिंता जताई है। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए SKM ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन के माध्यम से किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने, व्यापक कृषि ऋण माफी, किसानों के लिए पेंशन और बीमा, बिजली के निजीकरण को रोकने और भूमि अधिकारों की सुरक्षा जैसी सात प्रमुख मांगें उठाएंगे।
