रूपनगर। राजवीर दीक्षित
(Mining mafia dealt a ₹154 crore blow; ‘goonda tax’ collection points left deserted!) पंजाब के जिला रूपनगर में लंबे समय से माइनिंग कारोबार पर दबदबा बनाए रखने वाले कथित बाहरी माइनिंग माफिया को बड़ा झटका लगा है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में 154.77 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश जारी होने के बाद क्षेत्र में हालात बदलने के दावे किए जा रहे हैं। कभी रेत-बजरी से भरी ट्रालियों से कथित गुंडा टैक्स वसूलने के लिए लगाए गए नाके अब सूने नजर आ रहे हैं।
इस कार्रवाई के पीछे रूपनगर के विधायक एवं एडवोकेट दिनेश चड्ढा की करीब छह साल लंबी कानूनी लड़ाई को अहम माना जा रहा है। माइनिंग से जुड़े मामले में भारी भरकम रिकवरी और संपत्तियों की कुर्की की संभावित कार्रवाई ने संबंधित ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बिना गुंडा टैक्स दिए नहीं गुजरने देते थे ट्रालियां!
स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार, काहनपुर खूही और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से बाहरी ठेकेदारों का माइनिंग कारोबार पर प्रभाव रहा है।
आरोप है कि खदानों से रेत और बजरी लेकर निकलने वाली ट्रालियों की गिनती की जाती थी और उनसे कथित तौर पर जबरन गुंडा टैक्स वसूला जाता था। भुगतान नहीं करने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
बताया जा रहा है कि इस वसूली के लिए क्षेत्र में स्थायी नाके और वजन मापने वाले कांटे तक लगाए गए थे। हालांकि, इन आरोपों और वसूली की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
154.77 करोड़ की रिकवरी ने बढ़ाई मुश्किलें
अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में 154.77 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश को क्षेत्र में बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
विधायक दिनेश चड्ढा लंबे समय से अवैध माइनिंग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद संबंधित ठेकेदारों की संपत्तियों पर कुर्की का खतरा भी मंडरा रहा है।
माना जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम की रिकवरी के आदेश से माइनिंग कारोबार में कथित अनियमितताओं से जुड़े लोगों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि, रिकवरी की वास्तविक वसूली और संपत्तियों की कुर्की की स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
गुंडा पर्ची वाले नाके हुए सूने!
काहनपुर खूही और आसपास के क्षेत्रों में कथित गुंडा पर्ची वसूली के लिए स्थापित नाकों पर पहले जैसी गतिविधियां नहीं दिखाई देने की बात सामने आई है।
स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि जिन स्थानों पर कभी रेत-बजरी लेकर जाने वाले वाहन चालकों से वसूली होती थी, वहां अब सन्नाटा है।
इस बदलाव को अवैध माइनिंग के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, कथित वसूली पूरी तरह बंद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अब स्थानीय लोगों को मिलने लगे काम के अवसर
माइनिंग कारोबार में बाहरी ठेकेदारों का प्रभाव घटने के दावों के बीच स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
पहले जिन लोगों को कथित दबदबे के कारण कारोबार में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उनके लिए अब रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना बताई जा रही है।
हालांकि, माइनिंग से संबंधित गतिविधियां सरकारी मंजूरी और निर्धारित नियमों के तहत ही की जा सकती हैं। स्थानीय लोगों को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिला है, इसका आकलन होना अभी बाकी है।
बयानबाजी नहीं, कानूनी लड़ाई से कार्रवाई
रूपनगर में अवैध माइनिंग के खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर प्रशासनिक निगरानी और कानूनी जवाबदेही का मुद्दा सामने ला दिया है।
विधायक दिनेश चड्ढा की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जारी रिकवरी आदेश को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित राशि की वसूली कितनी होती है, कथित अवैध वसूली पर स्थायी रोक लगती है या नहीं और स्थानीय लोगों को वैध कारोबार में कितने अवसर मिलते हैं।
फिलहाल 154.77 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश ने रूपनगर के माइनिंग कारोबार में हलचल पैदा कर दी है। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई और आदेशों के अमल पर टिकी हैं।












