नई दिल्ली। टारगेट न्यूज नेटवर्क
IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, मामले में आरोपी बनाए गए 7 लोगों को कोर्ट ने आरोपों से मुक्त कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
होटलों के टेंडर में गड़बड़ी का है मामला
यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि IRCTC के तहत रांची और पुरी स्थित दो होटलों के संचालन और टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। जांच एजेंसियों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और इससे जुड़ी जमीनों के लेन-देन में भी अनियमितताएं हुईं।
ED ने 16 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 16 आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब कोर्ट ने इनमें से 9 के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए आरोप तय किए हैं, जबकि 7 आरोपियों को राहत मिली है।
निचली अदालत के आदेश को दी गई थी चुनौती
लालू परिवार ने अक्टूबर 2025 में निचली अदालत की ओर से आरोप तय किए जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। CBI ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जांच के दौरान आरोपों को समर्थन देने वाले पर्याप्त दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं।
कोर्ट ने साजिश में लालू की भूमिका का किया था जिक्र
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले दिए गए आदेश में कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। अदालत के अनुसार, इस प्रक्रिया में उनके हस्तक्षेप और परिवार को कथित आर्थिक लाभ पहुंचाने के पहलुओं की जांच में सामने आए तथ्यों से पुष्टि होती है।
लालू परिवार ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश
वहीं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया है। उनका कहना है कि उन्हें और परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत मामले में फंसाया जा रहा है। परिवार ने अदालत के सामने भी अपनी बेगुनाही का पक्ष रखा है।
