दिल्ली | राजवीर दीक्षित
(Tax rules will change from April 1! Direct impact on the common man’s pocket) 1 अप्रैल से देश में इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो हर टैक्सपेयर्स के बजट को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नए “इनकम टैक्स नियम, 2026” नोटिफाई कर दिए हैं, जो नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को जमीन पर लागू करेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल कंपनियों को लेकर है। अब अगर कोई विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाता है या उसके 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, तो उसे भारत में टैक्स देना होगा। इसके साथ ही टैक्स अधिकारियों को भी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे संदिग्ध आय का खुद आकलन कर सकेंगे।
शेयर बाजार में भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब हर लेन-देन का रिकॉर्ड 7 साल तक रखना होगा। वहीं विदेशी निवेश और शेयर ट्रांसफर पर टैक्स लगाने के लिए स्पष्ट फॉर्मूला तय किया गया है। शेयर वैल्यूएशन के नियम भी सख्त किए गए हैं, जिससे गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
सैलरी पाने वालों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। अब 200 रुपये से ज्यादा का फ्री खाना टैक्सेबल होगा, 15,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा और हाउस रेंट का मूल्यांकन शहर की आबादी के आधार पर होगा। कंपनी से मिलने वाले सस्ते लोन भी अब महंगे साबित हो सकते हैं क्योंकि इन पर SBI की ब्याज दर लागू होगी।
ESOP और खर्चों की कटौती से जुड़े नियम भी बदल गए हैं, जिससे टैक्स बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर ये बदलाव पारदर्शिता तो बढ़ाएंगे, लेकिन आम आदमी की जेब पर असर जरूर डालेंगे।
