चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें राज्य में तबादलों, नियुक्तियों, सरकारी नीतियों और टेंडरों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का निर्देश दिया गया था।
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा था कि पंजाब में जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति नवंबर 2020 में पिछली सरकार के एक आदेश के जरिए वापस ले ली गई थी। ऐसे में उनका कहना था कि CBI के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट ने CBI को आपराधिक मामला दर्ज करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भ्रष्टाचार से संबंधित सामग्री पंजाब पुलिस के साथ साझा की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
हाईकोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष रखी गई सामग्री से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत दिखाई देती है। इसके बाद अदालत ने मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया।
